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हाईकोर्ट ने थमाया सैफ को नोटिस!
भोपाल। मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल के मर्जर एग्रीमेंट में घोटाले का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका को गंभीरता से लिया है। जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस केके त्रिवेदी की युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उनसे चार सप्ताह में मामले पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।
कलेक्टर ने भी नहीं दिया जवाब
कोर्ट ने 22 सितंबर को हुई सुनवाई में मप्र शासन और भोपाल कलेक्टर से चार हफ्ते में जवाब मांगा था कि वर्ष 2004 में कोर्ट ने जो आदेश जारी हुआ था, उस परिप्रेक्ष्य जवाब मांगा, लेकिन कलेक्टर और शासन ने अभी तक जवाब नहीं दिया, इसके लिए समय मांगा गया था। कोर्ट ने तीन हफ्ते का समय और दिया है।
यह है मामला
भोपाल की संस्था क्रिएशन एंड प्रोजेक्शन डॉट कॉम के अमिताभ अग्निहोत्री ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि पूर्व भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय एक मर्जर एग्रीमेंट के जरिए हुआ। अधिवक्ता विक्रम सिंह ने कोर्ट को बताया कि विलय होने के बाद भी 14 गांवों की भूमि भोपाल नवाब के उत्तराधिकारियों के नाम पर दर्ज रही। इन जमीनों को भू-माफिया ने रिकार्ड में हेरफेर कर बेच डाला। मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर द्वारा की जा रही जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने पक्षकार सैफ अली का पक्ष जानने के लिए उन्हें भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि मर्जर प्रकरणों से प्रभावित 2800 एकड़ जमीन पर अभी प्रशासन ने सभी तरह की रोक लगा रखी हैं।
कलेक्टर ने भी नहीं दिया जवाब
कोर्ट ने 22 सितंबर को हुई सुनवाई में मप्र शासन और भोपाल कलेक्टर से चार हफ्ते में जवाब मांगा था कि वर्ष 2004 में कोर्ट ने जो आदेश जारी हुआ था, उस परिप्रेक्ष्य जवाब मांगा, लेकिन कलेक्टर और शासन ने अभी तक जवाब नहीं दिया, इसके लिए समय मांगा गया था। कोर्ट ने तीन हफ्ते का समय और दिया है।
यह है मामला
भोपाल की संस्था क्रिएशन एंड प्रोजेक्शन डॉट कॉम के अमिताभ अग्निहोत्री ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि पूर्व भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय एक मर्जर एग्रीमेंट के जरिए हुआ। अधिवक्ता विक्रम सिंह ने कोर्ट को बताया कि विलय होने के बाद भी 14 गांवों की भूमि भोपाल नवाब के उत्तराधिकारियों के नाम पर दर्ज रही। इन जमीनों को भू-माफिया ने रिकार्ड में हेरफेर कर बेच डाला। मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर द्वारा की जा रही जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने पक्षकार सैफ अली का पक्ष जानने के लिए उन्हें भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि मर्जर प्रकरणों से प्रभावित 2800 एकड़ जमीन पर अभी प्रशासन ने सभी तरह की रोक लगा रखी हैं।
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