Posts
हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह का केस बरकरार
अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत में दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने से इंकार करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्ट्या देशद्रोह का मामला बनता है। हालांकि अदालत ने प्राथमिकी से भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) (दो समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करना) को हटाने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश जे बी पारदीवाला ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या हार्दिक के खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है क्योंकि उसने एक युवक को सलाह दी थी कि वह पुलिसकर्मियों को जान से मार डाले। अदालत ने यह फैसला आरोपी के पिता भरत पटेल की उस याचिका पर सुनवाया, जिसमें उन्होंने हार्दिक के खिलाफ दर्ज देशद्रोह की प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।
अदालत ने कहा, ‘किसी व्यक्ति को हिंसा करने के लिए कहना और समाज में शांति भंग करना देशद्रोह है।’ देशद्रोह के आरोप को हटाने से इंकार करते हुए अदालत ने कहा, ‘जांच जारी है और जांच के अंत में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी।’ अदालत ने कहा, ‘पाटीदारों (पटेलों) के लिए शांतिपूर्ण तरीकों से आरक्षण की मांग के रास्ते खुले हैं लेकिन सार्वजनिक शांति को खतरे में डालने का कोई भी कृत्य स्वीकार्य नहीं है।’ प्राथमिकी से भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) को हटाए जाने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि हार्दिक का बयान दो समुदायों के बीच शत्रुता नहीं भड़काता क्योंकि यह बयान पुलिस के खिलाफ था।
न्यायाधीश जे बी पारदीवाला ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या हार्दिक के खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है क्योंकि उसने एक युवक को सलाह दी थी कि वह पुलिसकर्मियों को जान से मार डाले। अदालत ने यह फैसला आरोपी के पिता भरत पटेल की उस याचिका पर सुनवाया, जिसमें उन्होंने हार्दिक के खिलाफ दर्ज देशद्रोह की प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।
अदालत ने कहा, ‘किसी व्यक्ति को हिंसा करने के लिए कहना और समाज में शांति भंग करना देशद्रोह है।’ देशद्रोह के आरोप को हटाने से इंकार करते हुए अदालत ने कहा, ‘जांच जारी है और जांच के अंत में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी।’ अदालत ने कहा, ‘पाटीदारों (पटेलों) के लिए शांतिपूर्ण तरीकों से आरक्षण की मांग के रास्ते खुले हैं लेकिन सार्वजनिक शांति को खतरे में डालने का कोई भी कृत्य स्वीकार्य नहीं है।’ प्राथमिकी से भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) को हटाए जाने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि हार्दिक का बयान दो समुदायों के बीच शत्रुता नहीं भड़काता क्योंकि यह बयान पुलिस के खिलाफ था।
No comments
सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com