आम बजट 2016 LIVE: सोने-हीरे से बने जेवर महंगे और ब्रांडेड कपड़े और रेडिमेड कपड़े भी महंगे

आम बजट को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के समक्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच सार्वजनिक खर्च के लिए संसाधन जुटाने का लक्ष्य होगा. आयकर के मोर्चे पर बजट में संभवत: कर स्लैब में यथास्थिति कायम रखी जाएगी, जबकि इसमें कर छूट में बदलाव हो सकता है. एक के बाद एक सूखे की वजह से ग्रामीण क्षेत्र दबाव में है. इसकी वजह से वित्त मंत्री पर सामाजिक योजनाओं में अधिक खर्च करने का दबाव है. इसके अलावा उनको विदेशी निवेशकों का भरोसा भी जीतना होगा जो तेज सुधारों की मांग कर रहे हैं. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से सरकार पर 1.02 लाख करोड रुपये का बोझ पडेगा. इस वजह से भी वित्त मंत्री के लिए दिक्कतें बढी हैं.

अगले साल के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.5 प्रतिशत पर रखने के पूर्व में घोषित लक्ष्य से समझौता किए बिना वे इसे कैसे करते हैं यह देखने वाली बात होगी. माना जा रहा है कि जेटली कारपोरेट कर की दरों को चार साल में 30 से 25 प्रतिशत करने के अपने साल के वादे को पूरा करने के लिए भी कुछ कदम उठाएंगे. समझा जाता है कि वह कल बजट में इस प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे, जिसमें कर छूट को वापस लिया जाना शामिल होगा जिससे इस प्रक्रिया को राजस्व तटस्थ रखा जा सके.

बढे खर्च को पूरा करने के लिए राजस्व बढाने को वित्त मंत्री को अप्रत्यक्ष कर बढाने होंगे या नए कर पेश करने होंगे. सेवा कर कर दर को पिछले साल बढाकर 14.5 प्रतिशत किया गया है. जीएसटी में इसके लिए 18 प्रतिशत की दर को जो प्रस्ताव है उसके मद्देनजर सेवा कर में कुछ बढोतरी हो सकती है. इसी तरह चर्चा है कि पिछले साल लगाए गए स्वच्छ भारत उपकर की तरह स्टार्ट अप इंडिया या डिजिटल इंडिया पहल के लिए धन जुटाने को लेकर नया उपकर लगाया जा सकता है. वित्त मंत्री के एजेंडा पर निवेश चक्र में सुधार भी शामिल होगा. 2015-16 में पूंजीगत खर्च इससे पिछले वित्त वर्ष से 25.5 प्रतिशत बढा है. लेकिन जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से यह भी भी 1.7 प्रतिशत पर अटका हुआ है जिसे 2 प्रतिशत करने की जरुरत है. उनके सामने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में खर्च बढाने की चुनौती होगी. इसके अलावा निजी निवेश वांछित रफ्तार से नहीं बढने की वजह से सार्वजनिक खर्च बढाने की भी चुनौती होगी. यह देखने वाली बात होगी कि जेटली अपनी जेब ढीली करते हैं या फिर मजबूती की राह पर ही कायम रहते हैं. यदि सरकार खर्च बढाने का फैसला करती है, तो यह सुनिश्चित करने की चुनौती होगी कि वह कैसे धन को पूंजीगत निवेश में ला पाती है.

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के विश्लेषकों ने कहा कि यदि बजटीय मजबूती को जारी रखा जाता है, तो भारत का राजकोषीय ढांचा निकट भविष्य में अन्य रेटिंग समकक्षों की तुलना में कमजोर रहेगा. विदेशी निवेशकों ने इस साल अभी तक 2.4 अरब डालर के शेयर बेचे हैं. यह चीन के बाद एशिया में दूसरी सबसे बडी निकासी है. वहीं म्यूचुअल फंड उद्योग का मानना है कि बजट में आयकर छूट सीमा 50,000 रुपये बढाकर तीन लाख रुपये की जा सकती है. उद्योग का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे ग्राहकों के पास निवेश के लिये अतिरिक्त राशि बचेगी. बजट में जिंस आधारित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की जरुरत होगी और उनके लिए संरक्षण के उपाय करने होंगे. वैश्विक मांग में कमी तथा अत्यधिक आपूर्ति की वजह से ये क्षेत्र दबाव में हैं. पिछले दो बजट में जेटली ने खर्च का हिस्सा सब्सिडी से दूर बुनियादी ढांचे की ओर स्थानांतरित किया है.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के अलावा उनके समक्ष बैंकों के पुन: पूंजीकरण भी चुनौती होगी. सूखे और फसल के निचले मूल्य से कृषि क्षेत्र प्रभावित है. ऐसे में सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर खर्च को जारी रखेगी, फसल बीमा का विस्तार करेगी और सिंचाई परिव्यय बढाएगी. माना जा रहा है कि सुधारों के मोर्चे पर वित्त मंत्री कुछ अन्य क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोलेंगे और रम आधारित क्षेत्रों मसलन चमडा और आभूषण को कुछ कर राहत देंगे. कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और अगले एक साल में इनमें बढोतरी की कम संभावना के मद्देनजर सरकार आयातित कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क को फिर लागू कर सकती है. 2011 में इसे हटा दिया गया था. उस समय कच्चे तेल के दाम बढकर 100 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गए थे. पिछले साल के दौरान सोने का आयात बढा है ऐसे में सरकार सोने पर आयात शुल्क बढा सकती है.

आम बजट 2016 के लाइव अपडेट्स

12 : 42 PM : जेटली ने कहा कि 2016-17 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य रखा गया है. सोने-हीरे से बने जेवर महंगे किए गए हैं. ब्रांडेड कपड़े और रेडिमेड कपड़े महंगे किए गए हैं. कोयला भी महंगा हुआ.

12 : 38 PM : बीडी को छोडकर अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 10 से बढाकर 15 प्रतिशत किया गया. सरकार कारोबार में सुगमता के लिए कंपनी कानून में संशोधन का विधयेक लाएगी. कंपनियों का पंजीकरण एक दिन में संभव होगा. एनपीएस में निकासी के समय 40 प्रतिशत कोष पर कर छूट दी गयी है. चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर उर्वरक सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए डीबीटी का इस्तेमाल किया जाएगा. भारत में पैदा हुए और भारत में तैयार खाद्य उत्पादों पर 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी.

12 : 30 PM : अमिरों पर टैक्स बढा दिया गया है. एक करोड़ से ज्यादा आय वालों को अब 12 की जगह अब 15 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन: पूंजीकरण के लिए 25,000 करोड रुपये का प्रावधान इस बजट में है. बैंक बोर्ड ब्यूरो अगले वित्त वर्ष से परिचालन शुरू किया जाएगा. व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. डीजल गाड़ी पर 2.5 प्रतिशत एसयूभी पर 4 प्रतिशत उपकर बढ़ा. बीड़ी छोड़ सभी तम्बाकू उत्पाद महंगे हुए.

12 : 22 PM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सीपीएसई की परिसंपत्तियों की रणनीतिक बिक्री के लिए सरकार नई नीति लाएगी. एक दिन में कंपनी खुल सकेगी. अगले वित्त वर्ष में छोटी कंपनियों के लिए कारपोरेट कर में कटौती की शुरुआत की जाएगी. पहली बार घर खरीदने पर सरकार ब्याज में छूट देगी. 50 लाख से कम के मकान खरीदने पर 50 हजार तक की छूट दी जाएगी.

12 : 13 PM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार परमाणु उर्जा उत्पादन के लिए एक वृहद योजना तैयार कर रही है. इसके लिए वार्षिक आवंटन 3,000 करोड रुपये हो सकता है. एफआरबीएम कानून की आगे की रुपरेखा पर विचार के लिए एक समिति बनाई जाएगी. किराये के मकान में रहने वालों को 24,000 रुपये सालाना के बजाय अब 60,000 रुपये की कर राहत दी जाएगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

12 : 11 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दो हजार किलोमीटर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमागों में बदला जाएगा. वर्ष 2016-17 का कुल बजट खर्च 19.78 लाख करोड रपये, जिसमें योजना व्यय 5.50 लाख करोड रुपये और गैर योजना व्यय 14.28 लाख करोड रुपये खर्च किए जायेंगे. सरकार ने छोटे करदाताओं को राहत दी है. 5 लाख तक की आय वालों को 3 हजार तक की छूट दी गयी है. इसका अर्थ है कि 5 करोड़ लोगों को 3 हजार तक की राहत मिलेगी. मकान भत्ता 24 हजार से बढ़ाकर अब 60 हजार किया गया.

12 : 05 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस साल फरवरी ढाई करोड छोटे व्यवसायियों को एक लाख करोड रुपये का कर्ज दिया गया. अगले वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड रुपये के रिण वितरण का लक्ष्य रखा गया है. सागरमाला परियोजना के लिए 8,000 करोड रुपये का प्रावधान इस बजट में रखा गया है. 160 एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा, रोड और रेलवे पर 2.18 लाख करोड़ खर्च होंगे.

12 : 02 PM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स अब सप्ताह में सातों दिन खुलेंगे. प्रति परिवार एक लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 60 साल से उपर के लोगों को इस योजना में 30,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. वित्त वर्ष 2016-17 में बुनियादी ढांचा के लिए कुल परिव्यय 2.21 लाख करोड रुपये रखी गई है. सार्वजनिक परिवहन में परमिट कानून को समाप्त करना हमारा मध्यावधि का लक्ष्य है.

11 : 56 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1,500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे. कर्मचारी पेंशन कोष में सरकार 8.33 प्रतिशत का योगदान करेगी. रोज दुकान खोल सकता है दुकानदार. इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगी. गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मिलेगा. सरकारी बैंकों के लिए 25 हजार करोड़ उपलब्ध कराये जायेंगे.

11 : 53 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि छह करोड अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों के लिए डिजिटल साक्षरता योजना शुरू की जाएगी. ग्रामीण विकास के लिए 87,765 करोड रपये का आवंटन किया जाएगा. 75 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोडी है. उच्चस्तरीय दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 3,500 मेडिकर स्टोर खोले जाएंगे. सड़क और हाईवे बनाने के लिए 55000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा. अगले तीन साल में एक करोड युवाओं को कुशल बनाया जाएगा. एनएचएआई, आरईसी और नाबार्ड अगले वित्त वर्ष में पूंजी बाजार से 31,300 करोड रुपये जुटाएंगे.

11 : 46 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए 9,000 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा. 2016-17 में ग्राम सडक योजना सहित सडक क्षेत्र के लिए कुल 97,000 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा. ढांचागत क्षेत्र के लिए 2016-17 में 2,21,243 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा.

11 : 43 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्कूल प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल डिपाजिटरी खोली जाएगी. फसल बीमा योजना के लिए सरकार 5,500 करोड रुपये का आवंटन सरकार करेगी. सरकार 300 ‘आर अर्बन' संकुलों का विकास करेगी. संगठित क्षेत्र में कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. नए कर्मचारियों को पीएफ सरकार देगी. कर्मचारियों को पैसा नहीं कटेगा ऐसा पहले तीन साल तक होगा.

11 : 38 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भूजल बढाने के प्रयासों के लिए 60,000 करोड रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे. प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के लिए 2016-17 में 19,000 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा. राज्यों के योगदान के बाद यह राशि 27,000 करोड रुपये होगी. राष्ट्रीय डायलिसिस योजन के तहत देश के हर जिले में डायलिसिस मशीन लगाने को कुछ कलपुर्जे लगाने के लिए मूल सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी जाएगी. सर्वशिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे.

11 : 35 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कृषि विकास योजना के तहत तीन साल में पांच लाख एकड जमीन को जैविक खेती के तहत लाया जाएगा. कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा. नाबार्ड में 20,000 करोड रुपये के कोष के साथ दीर्घावधि का एक समर्पित सिंचाई कोष उपलब्ध कराया जाएगा. 2016-17 में डेढ करोड गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए 2,000 करोड रुपये का प्रावधान बजट में है.

11 : 29 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा स्वच्छ भारत के लिए 9000 करोड़ रुपये दिए जायेंगे. गहरे पानी में गैस खोज के लिए सरकार प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी. मनरेगा के लिए 2016-17 में 38,500 करोड रपये का प्रावधान. एक मई, 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 8,500 करोड रुपये दिए जायेंगे.

11 : 25 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कृषि रिण का लक्ष्य 9 लाख करोड रुपये रखा गया है. सरकार 2016-17 में दलहन की खरीद को बढावा देगी. मनरेगा के लिए 38,599 का अवंटन. 850 करोड़ रुपये डेयरी की चार नई स्कीमों के तहत दिए जायेंगे. आधार प्लेटफार्म पर लाभ के पात्र लोगों के लिए कानून बनाया जाएगा.

11 : 21 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बजट नौ क्षेत्रों कृषि क्षेत्र, ग्रामीण ढांचा, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा एवं कौशल विकास, जीवनस्तर में सुधार, वित्तीय क्षेत्र, कारोबार सुगमता और कर सुधारों पर केंद्रित होंगे. हमें ढांचागत सुधारों कें जरिये अपनी बचाव क्षमता को मजबूत करना होगा. घरेलू बाजार पर निर्भर रहना होगा जिससे वृद्धि सुस्त न पडे. देश की विकास दर 7.6 फीसदी हुई. महंगाई दर 5.4 फीसदी हुई. ई मार्केटिंग प्लेटफार्म 14 अप्रैल, 2016 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुरू किया जाएगा.

11 : 17 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, वित्तीय बाजार आहत हैं और व्यापार संकुचित हुआ है. सरकार पर 2016-17 में सातवें वेतन आयोग और ओआरओपी खर्च का अतिरिक्त बोझ आएगा. सरकारी लाभ सिर्फ जरुरतमंदों को मिले, कानून सरकार बनाएगी. वैश्विक निर्यात में गिरावट के बावजूद 2015-16 में वृद्धि दर बढकर 7.6 प्रतिशत पर है. हमारी बाहरी स्थिति मजबूत है. चालू खाते का घाटा घटकर 14.4 अरब डालर पर है. यह जीडीपी के 1.4 प्रतिशत के बराबर होगा. उपभोक्ता थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछली साल के तीन साल में 9.4 प्रतिशत रही है. यह अब घटकर 5.5 प्रतिशत पर आ गई है.

11 : 14 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हम स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे. ग्रामीण विकास पर सरकार ज्यादा खर्च करेगी. पांच साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्‍य रखा गया है. किसानों की सुरक्षा के लिए फसल बीमा पर सरकार जोर देगी. हम बैंको को ज्यादा पूंजी देने पर जोर देंगे. हम बीपीएल परिवारों को रसोई गैस देंगे. सरकार कमजोर वर्गों के लिए तीन स्कीम लायेगी. बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा. आधार कार्ड के लिए कानून बनाया जाएगा.


11 : 05 AM : सदन में वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है. ग्लोबल अर्थव्यवस्था संकट में है.  देश की अर्थव्यवस्था गंभीर स्थित से गुजर रही है. अरुण जेटली ने कहा कि विरासत में हमें खराब अर्थव्यवस्था मिली है. विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 350 बिलियन अमरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है. प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद विकास दर में बढ़ोत्तरी हुई.

11 : 01 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया बजट, बजट पेश करने के दौरान हो रहा है हंगामा

10 : 28 AM : संसद में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. आम बजट पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है. अब थोड़ी देर में वित्त मंत्री अरुण जेटली सदन में बजट पेश करेंगे.


10 : 04 AM : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर संसद भवन पहुंचे.

10 : 00 AM : संसद भवन में कैबिनेट की बैठक जारी.

09 : 45 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा पहुंचे संसद भवन. केंद्रीय बजट 2016 की प्रतियां संसद में लायी गयी.

09 : 25 AM : सुबह 10 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली पहुंचेंगे संसद भवन

09 : 05 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली नार्थ ब्लॉक पहुंचे उनके साथ वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा हैं.

08 : 53 AM : राष्ट्रपति भवन पहुंचे वित्त मंत्री

08 : 37 AM : घर से निकले वित्त मंत्री अरुण जेटली, मंत्रालय के लिए हुए रवाना.

08 : 30 AM : वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि बजट की काफी तैयारियां की गई है. अब बजट के बाद जनता नंबर देगी. बजट में सबकी बातें सुनी गई है. देश की जनता की भलाई के लिए जितना हम कर सकते हैं करेंगे. बजट बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली का मार्गदर्शन लिया गया है.

07 : 15 AM- वित्त मंत्री अरुण जेटली आज अपना तीसरा चुनौतीपूर्ण बजट पेश करेंगे. माना जा रहा है कि वित्त मंत्री के समक्ष कृषि क्षेत्र और उद्योग जगत की जरुरतों के बीच संतुलन बैठाने की कडी चुनौती होगी. कल 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमवार को उनका इम्तिहान देश की सवा सौ करोड़ जनता लेगी. मोदी ने कहा कि सोमवार को उनकी परीक्षा है जिसकी तैयारी उन्होंने कर ली है.