दर दर की ठोकरें खा रही बेघर वृद्ध महिला

नहीं मिल पा रहा शासन की योजनाओं का लाभ, सरपंच व सचिव की मनमानी के चलते सरकार की कल्याण कारी योजनाओं को लग रहा पतीला।

रीवा : एक तरफ जहां मध्यप्रदेश शासन जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति को सुविधाएं पहुंचाने का दावा करती हैं वहीं दूसरी ओर गांव में कई लोग रोटी कपड़ा और  मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं कुछ इसी तरह का हाल जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत भौवार का है जंहा रहने वाली वेवा सोनिया साकेत पति स्वर्गीय लालमणि साकेत जिसका मकान पूरी तरह से धरासाई हो चुका है और उसके सामने अब रहने और खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है बृद्धा ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि पिछले बरसात उनका दो कमरों का मकान गिर गया था जहां पर उसका मकान है वहां पर सात डिसमिल जमीन भी उसके पति के नाम पर है और वह गरीबी रेखा की श्रेणी में आती है तथा उसका राशन कार्ड भी बना है लेकिन मकान गिर जाने से अब वह बेघर हो गई,तथा सरकार की योजनाओं का लाभ पाने दर दर भटक रही, लेकिन इसकी समस्याओं से किसी का कोई लेना देना नही है,

दो वर्ष पहले ही पति की हो गई है मौत

जब से सोनिया साकेत के पति स्वर्गीय लालमणि साकेत की मृत्यु हो गई तब से वह अकेली ही रह रही है और उसका भरण-पोषण करने वाला भी कोई नहीं है पांच किलो खाद्यान्न मिलता है जिससे उसका सही ढंग से गुजारा नहीं हो पाता जबकि शासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों को अन्नपूर्णा योजना के तहत 10 किलो खाद्यान्न निशुल्क दिए जाने का प्रावधान है लेकिन इस गरीब बेसहारा महिला की तरफ शासन का कोई भी नुमाइन्दा ध्यान नहीं दे रहा है जबकि सरकार द्वारा आज भी अगर सर्वे कराया जाएगा तो इसमें पहला नाम सोनिया साकेत का ही होगा लेकिन इनकी तरफ ध्यान न देकर सरपंच व सचिव अपने सगे संबंधित एव उन लोगों को लाभ दिला रहे है जो सही से पात्रता नहीं रखते जबकि कई बार सरपंच सचिव एवं अन्य अधिकारियों तक बात पहुंचाई गई  लेकिन आज तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई।

सरपंच सचिब,व प्रशासन की मिलीभगत से बढ़ रहा भ्रष्टाचार।

जिले भर में सरपंच और सचिवों की तानाशाही के चलते मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ जरूरत मंदो को नही बल्कि सरपंच व सचिव अपने चाहने वाले लोगों या फिर, जो अपात्र है उनसे बड़ा कमीशन लेकर दिलाया जाता है,रीवा जिले के दर्जनों गांव ऐसे है जंहा, पर इस तरह की अनियमितताये देखने को मिल रही है,इतना ही नही शिकायत भी भारी तादात में है यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ऑनलाइन में भी सबसे ज्यादा शिकायत ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिवों की है बाबजूद इसके शासन प्रशासन कोई ध्यान नही दे रहा है, सरकार को तो वोट की राजनीति करनी है, इसे आम आदमी की तकलीफ से क्या लेना देना,वही प्रशासन भी कमीसन का मोटा हिस्सा लेकर भ्रस्टाचार को सह दे रहा है यैसे में देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करना बेमानी साबित हो रहा है,यही हाल रहा तो मोदी का भ्रष्टाचार खत्म करने का कदम महज दिखावा साबित होकर रह जाएगा।

कौन है सरपंच, सचिव,

सरपंच गीता तिवारी सचिव एव रोजगार सहायक  राजेश चतुर्वेदी की मनमानी व भ्रष्टाचार के चलते बृद्ध महिला इस खंडहर में रहने को मजबूर है गर्मी के दिनों में तो किसी तरह से चल गया लेकिन अब बरसात में ये बृद्ध कैसे जीवन यापन करेगी और कहाँ जाएगी तथा कौन इसको सहारा देगा यह बड़ा सवाल शासन प्रशासन के सामने है इस बात की जानकारी कलेक्टर को भी दी गई बाबजूद इसके अभी तक कोई ध्यान नही दिया गया, जिससे सरपंच व सचिव अपनी मनमानी पर ही आमादा है ।

 जिला पंचायत सी ई ओ मयंक अग्रवाल,

जिला पंचायत सीईओ मयंक अग्रवाल से जब इस गंभीर मुद्दे सहित जिले भर में व्याप्त भ्रष्टाचार व सरपंच सचिवों की मनमानी को लेकर लेकर बात की गई तो उन्होंने जांच के पश्चात उचित कार्यवाही करने की बात कही, तथा सरपंच सचिवों की  मनमानी को रोकने जिले भर में मॉनिटरिंग करा कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया ,वही यह भी कहा कि जरूरत मंदो को उनका लाभ दिलाये जाने हरसंभव प्रयास किया जायेगा।