8 हजार गांव गलत तरीके से कर दिए खुले से शौचमुक्त

एमपी ऑनलाइन न्यूज़, भोपाल। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन में मध्यप्रदेश में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसे लेकर प्रदेश के कलेक्टरों ने सरकार को गुमराह किया। यह कारनामा एक दो कलेक्टरों ने नहीं बल्कि सभी 51 जिलों के कलेक्टरों ने किया है। इन अफसरों ने 8 हजार से अधिक गांवों में कागजों पर शौचालय बताकर उन गांवों को ओडीएफ घोषित करा दिया। उनकी ये कागजी कार्रवाई भोपाल में बैठे सरकार के आला अफसरों ने पकड़ ली है और उन्हें गलती सुधारने के लिए 25 दिन का समय दिया है। ओडीएफ के मामले में राज्य सरकार ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इसी माह जिन गांवों को ओडीएफ बताया है, वहां सौ फीसदी शौचालय बनवाने का काम करें और इसकी रिपोर्ट शासन को दें। राज्य कार्यक्रम अधिकारी राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण डॉ. अतुल श्रीवास्तव द्वारा इसको लेकर जारी निर्देशों में कहा है कि अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया ने 13 जुलाई को वीसी के दौरान इसके निर्देश दिए थे। इसके परिपालन में भेजी गई रिपोर्ट में भारी फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांंच के बाद पता चला है कि अभी भी 8338 ओडीएफ घोषित गांव ऐसे हैं, जहां शौचालय विहीन आवास हैं। इस काम को 31 अगस्त तक पूरा कराएं।  

इन जिलों के 100 गांवों की फर्जी रिपोर्ट

जिन जिलों में सौ से अधिक गांवों को शौचालय विहीन आवास होने के बाद भी ओडीएफ घोषित किया गया है, उनमें बालाघाट, भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, धार, गुना, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगोन, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा शामिल हैं। सबसे अधिक 919 ओडीएफ ग्रामों के फर्जी आंकड़े रीवा जिले से सामने आए हैं।