CM शिवराज ने अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व प्रकरणों संबंधी शिकायतों पर जल्द कार्यवाही के दिये निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व प्रकरणों संबंधी शिकायतों की संख्या शून्य करने का लक्ष्य तय करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संबंधी शिकायतों की संख्या शून्य करने के लिये क‍मिश्नर और कलेक्टर समन्वय बनाकर काम करें। सीएम ने लंबित प्रकरणों के निपटरों में बरती जा रही कोताई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ठीक से काम होता तो राजस्व विभाग की ये स्थिति ना होती। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को सूखे की रिपोर्ट तैयार करने के लिये और मोहलत दे दी है। अब 30 तक रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग की गतिविधियों की संभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व प्रकरणों के बेहतर निराकरण से राज्य की छवि का निर्माण होता है। मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुये कहा कि अच्छा काम करने वालों की भरपूर सराहना करें और उन्हें मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर सम्मानित भी करें लेकिन काम नहीं करने वालों की भी सूची बनायें। यदि वे लगातार लापरवाही करते हैं तो ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा से निकालने की भी तैयारी करें जिन्होंने 50 साल की आयु अथवा शासकीय सेवा में 20 साल पूरे कर लिये हैं। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी मेहनत से नई कार्य संस्कृति विकसित करना होगी।