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शिकायतों का निराकरण तत्परता से करें : कलेक्टर


समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न
राजकुमार पंत
अशोकनगर : सी.एम.हेल्पलाइन, जनसुनवाई के आवेदनों का निराकरण पूर्ण तत्परता के साथ करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आवेदकों से बात कर दिये गये जबाव की संतुष्टि की पुष्टि की जाये। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्री बी.एस.जामोद द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान जिला अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री ए.के.चांदिल, अतिरिक्तो मुख्यव कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विशाल सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्यि नगरपालिका अधिकारी तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री जामोद ने सी.एम.हेल्पकलाइन के अंतर्गत 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित शिकायतों का निराकरण शीघ्र अतिशीघ्र कराये। निराकरण की कार्यवाही कम होने तथा आवेदक की संतुष्टि का लेवल कम होने पर संबंधित जिला अधिकारी जिम्मे दार होगें। उन्होंनने मुख्यामंत्री के मुंगावली भ्रमण के दौरान प्राप्त  आवेदनों का निराकरण तीन दिवस के अंदर विभागों द्वारा किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

उन्होंने निर्देशित किया कि वरिष्ठग कार्योलयों तथा सी.एम.हेल्प लाइन के प्रकरणों के निराकरण में विलंब न हो यह सुनिश्चित किया जाए। सी.एम.हेल्परलाइन के आवेदनों के निराकरण हेतु सही सही जबाव ऑनलाईन भरा जाकर संबंधित आवेदक को सूचित किया जाए। उन्हों ने समग्र स्वतच्छचता अंतर्गत शौचालयों के निर्माण की प्रगति तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तयर्गत निर्मित आवासों की स्थिति के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर आवश्यसक निर्देश दिये गये।

भावांतर भुगतान योजनान्तेर्गत कंट्रोल रूम स्था पित
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजनान्तपर्गत समस्याकओं के निराकरण तथा तत्संजबंधी भुगतान संबंधी जानकारी प्राप्तम करने हेतु जिला केन्द्री य सहकारी बैंक अशोकनगर में कंट्रोल रूम स्थासपित किये जाने के निर्देश कलेक्टसर द्वारा दिये गये है। इस कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07543-22050 रहेगा। यह कंट्रोल रूम प्रात:10 बजे से सायं 05.30 बजे तक संचालित होगा। कंट्रोल रूम में जिला सहकारी एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों की डयूटी लगाई जायेगी।

बैठक में 300 दिन से अधिक होने वाले सी.एम.हेल्पजलाइन की शिकायतों की विभागवार समीक्षा गई। बैठक में पी.जी.सेल, जनसुनवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास तथा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में विस्तृात समीक्षा कर आवश्यरक निर्देश दिए।

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