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भारतीय अर्थव्यवस्था की नई जीवन रेखा भारत माला परियोजना की परिधि में मध्यप्रदेश सम्मिलित: उइके
प्रवीण तिवारी(9111444725)
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री व सांसद श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि भारत माला परियोजना भारत की नई जीवन रेखा साबित होगी। इसके तहत 83 हजार किलोमीटर राजमार्ग बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना 2022 तक पूर्ण की जायेगी तथा इसके निर्माण पर 6.92 लाख करोड़ रूपए की लागत आयेगी। पांच वर्षों में परियोजना से 14.2 करोड़ मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्वर्णिम चतुर्भज योजना के बाद यह देश में सबसे बड़ी राजमार्ग विकास परियोजना होगी। इसकी परिधि में मध्यप्रदेश सहित गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, सिक्किम, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में म्यांमार सीमा तक शामिल है।
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री व सांसद श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि भारत माला परियोजना भारत की नई जीवन रेखा साबित होगी। इसके तहत 83 हजार किलोमीटर राजमार्ग बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना 2022 तक पूर्ण की जायेगी तथा इसके निर्माण पर 6.92 लाख करोड़ रूपए की लागत आयेगी। पांच वर्षों में परियोजना से 14.2 करोड़ मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्वर्णिम चतुर्भज योजना के बाद यह देश में सबसे बड़ी राजमार्ग विकास परियोजना होगी। इसकी परिधि में मध्यप्रदेश सहित गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, सिक्किम, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में म्यांमार सीमा तक शामिल है।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना में 44 आर्थिक गलियारे भी बनाए जायेंगे जिनमें सड़क मार्गो की लंबाई 9 हजार कि.मी. होगी। भारत माला परियोजना में निर्माण कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गयी है और ठेके का काम निर्धारित अवधि से पहले करने वाले को पूरी लागत का 10 प्रतिशत बोनस दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है।
श्रीमती उइके ने कहा कि भारत माला परियोजना के निर्माण से देश में कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ेगी। भारत दुनिया में फलफूल सब्जी उत्पादक दूसरे नंबर का देश है लेकिन यहां कनेक्टिविटी के अभाव में 35 प्रतिशत उत्पादन सड़ गल जाता है जिससे उत्पादक घाटे में बने रहते है। इस परियोजना से कनेक्टिविटी बढ़ने से उत्पादकों के लिए परियोजना वरदान साबित होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलने से कृषि उत्पाद का किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा।
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