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न्यायपालिका में आरक्षण के विरोध में सपाक्स देगा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन
भोपाल : विधानसभा चुनाव के बाद सपाक्स को एक नया मुद्दा मिल गया है। अभी हाल ही में नीति आयोग ने सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 32 वर्ष से घटाकर 27 वर्ष करने की अनुशंसा की है ।इससे युवाओं में गहन असंतोष है। यद्यपि भारत सरकार के के मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परंतु इसी बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक नया बयान दे दिया है कि उच्च न्यायिक सेवा में भी अजा/ आजजा के लिए आरक्षण किया जाएगा. इससे सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज पुनः आहत होगा। इसका प्रभाव न केवल युवा वर्ग पर बल्कि युवा अधिवक्ताओं पर भी पड़ेगा। इसके विरोध में सपाक्स पार्टी ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने तथा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सपाक्स पार्टी के अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी का कहना है कि यदि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी तब सपाक्स इसका पुरजोर विरोध करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जिस प्रकार से भाजपा को अभी 3 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा है ऐसा ही उसे लोकसभा चुनाव में भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
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Savarno ke khilaf modi satkar kar rahivsajish.. kavkhamiyaja ish var lok sabha. ChuNV me modi sarkar ko vyugatna pdega. Kp upadhyay rewa Devtalab. Ham Sapax ka purjor samarthan karege
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