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दिल्ली में मजबूत जनलोकायुक्त की जरूरत
नई दिल्ली ! आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र पर अमल करते हुए दिल्ली मे जनलोकपाल की जगह जनलोकायुक्त लाने का एलान किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाने के अलावा उनके खिलाफ अपराध के मामलों का छह माह में निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए नयी अदालतें गठित करेगी और नये न्यायाधीश नियुक्त करेगी। दिल्ली विधानसभा में अपने अभिभाषण में उपरायपाल नजीब जंग ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा गहरी चिंता का विषय है। यह बहुत शर्मनाक बात है कि आधी आबादी को इतना डरा दिया जाए कि वह सामान्य जनजीवन में अपना स्थान नहीं बना पाए।
उप.रायपाल नजीब जंग ने कहा कि लोगों ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है और सरकार को इस बात का पूरा अहसास है कि लोगों ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि जनलोकपाल विधेयक आम आदमी पार्टी आप सरकार की प्राथमिकता है। विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उनके वादे को पूरा किए जाने की उम्मीद जताई। उपरायपाल नजीब जंग ने कहा कि दिल्ली ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। नई तरह की राजनीति में लोगों ने भरोसा दिखाया है। दिल्ली में कोई भी विधायक या मंत्री लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके अलावा उनके लिए विशेष सुरक्षा भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। विकास के लिए लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। मोहल्ला सभाएं शुरू की जाएंगी और अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा और झुग्गी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। वहीं बिजली कंपनियों को चेताते हुए उप.रायपाल ने कहा कि जो कंपनियां कैग ऑडिट नहीं कराएंगी उन्हें बंद कर दिया जाएगा। बिजली मीटरों की भी जांच होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारी जाएगी और उन्हें प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा। दिल्ली में 500 नए स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहाए जनलोकपाल हमारी प्राथमिकता है इसके अलावा दिल्ली को पूर्ण राय का दर्जा दिलाने के लिए राय सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। लाल डोरे का विस्तार किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार प्रतिबध्द है। उन्होंने कहा कि शहर में और सरकारी स्कूल खुलने चाहिए और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उपरायपाल नजीब जंग ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया जाएगा कि महिलाओं और लड़कियों का उत्पीड़न न हो। नयी अदालतें स्थापित की जाएंगी और नये न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे ताकि महिलाओं और लड़कियों से उत्पीड़न के सभी मामलों का तीन माह में निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि इसी तरह इतनी ही अदालतें गठित की जाएंगी और न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे ताकि अन्य सभी मामलों का छह माह में निस्तारण हो। विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान आप ने विशेष सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाने का वादा किया था। वर्ष 2012 के बहुचर्चित सामूहिक बलात्कार कांड के बाद राष्ट्रीय राजधानी में महिला सुरक्षा मुख्य विषय रही है|और इस संबंध में पुलिस और सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने घोषणा की थी कि बलात्कार के मामलों में पीड़ितों को त्वरित इंसाफ दिलाने के लिए 20 दिन के अंदर आरोपपत्र दायर किए जाएंगे।
भ्रष्टाचार पर मुकरी सरकार
दिल्ली विधान सभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. हर्ष वर्धन ने उपरायपाल के अभिभाषण को घोर निराशाजनक बताते हुए कहा है कि जिन आशाओं और विश्वास के साथ दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा व्यक्त किया था, उन पर कुठाराघात हुआ है। भ्रष्टाचार की समाप्ति और रोजमर्रा के जनजीवन में व्याप्त सरकारी भ्रष्टाचार की समाप्ति और रोकथाम के लिए उपरायपाल ने न तो कोई समय सीमा निर्धारित की है, न ही यह बताया कि दैनिक भ्रष्टाचार पर रोकथाम की दिशा में नई सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? जो आम आदमी पार्टी श्रीमती शीला दीक्षित और उनके कार्यकाल के भ्रष्ट मंत्रियों, अधिकारियों को जेल भेजने की बात करके सत्ता में आयी, वहीं अब अरविन्द-अरविन्दर की सांठगांठ से कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
आशा के विपरीत
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली विधानसभा में आज उपरायपाल के अभिभाषण को दिल्ली की जनता की आशाओं के विपरीत बताते हुए कहा है कि आप पार्टी द्वारा तैयार किए गए इस दस्तावेज में न तो आप पार्टी की दिल्ली के चहुॅमुखी विकास के लिए किसी ठोस नीति का जिक्र किया गया है और न ही सरकार ने दिल्लीवासियों के प्रति प्रशासन को और अधिक चुस्त और दुरस्त बनाने के लिए कोई नई दिशा दी है। कांग्रेस पार्टी ने आप पार्टी पर अपने चुनाव घोषणा पत्र से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि उपरायपाल के अभिभाषण से दिल्ली की आम जनता को ठेस पहुॅची है। यह प्रतियिा आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक अरविन्दर सिंह व पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने संयुक्त रुप से जारी एक बयान में व्यक्त की।
उप.रायपाल नजीब जंग ने कहा कि लोगों ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है और सरकार को इस बात का पूरा अहसास है कि लोगों ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि जनलोकपाल विधेयक आम आदमी पार्टी आप सरकार की प्राथमिकता है। विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उनके वादे को पूरा किए जाने की उम्मीद जताई। उपरायपाल नजीब जंग ने कहा कि दिल्ली ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। नई तरह की राजनीति में लोगों ने भरोसा दिखाया है। दिल्ली में कोई भी विधायक या मंत्री लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके अलावा उनके लिए विशेष सुरक्षा भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। विकास के लिए लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। मोहल्ला सभाएं शुरू की जाएंगी और अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा और झुग्गी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। वहीं बिजली कंपनियों को चेताते हुए उप.रायपाल ने कहा कि जो कंपनियां कैग ऑडिट नहीं कराएंगी उन्हें बंद कर दिया जाएगा। बिजली मीटरों की भी जांच होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारी जाएगी और उन्हें प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा। दिल्ली में 500 नए स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहाए जनलोकपाल हमारी प्राथमिकता है इसके अलावा दिल्ली को पूर्ण राय का दर्जा दिलाने के लिए राय सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। लाल डोरे का विस्तार किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार प्रतिबध्द है। उन्होंने कहा कि शहर में और सरकारी स्कूल खुलने चाहिए और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उपरायपाल नजीब जंग ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया जाएगा कि महिलाओं और लड़कियों का उत्पीड़न न हो। नयी अदालतें स्थापित की जाएंगी और नये न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे ताकि महिलाओं और लड़कियों से उत्पीड़न के सभी मामलों का तीन माह में निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि इसी तरह इतनी ही अदालतें गठित की जाएंगी और न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे ताकि अन्य सभी मामलों का छह माह में निस्तारण हो। विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान आप ने विशेष सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाने का वादा किया था। वर्ष 2012 के बहुचर्चित सामूहिक बलात्कार कांड के बाद राष्ट्रीय राजधानी में महिला सुरक्षा मुख्य विषय रही है|और इस संबंध में पुलिस और सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने घोषणा की थी कि बलात्कार के मामलों में पीड़ितों को त्वरित इंसाफ दिलाने के लिए 20 दिन के अंदर आरोपपत्र दायर किए जाएंगे।
भ्रष्टाचार पर मुकरी सरकार
दिल्ली विधान सभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. हर्ष वर्धन ने उपरायपाल के अभिभाषण को घोर निराशाजनक बताते हुए कहा है कि जिन आशाओं और विश्वास के साथ दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा व्यक्त किया था, उन पर कुठाराघात हुआ है। भ्रष्टाचार की समाप्ति और रोजमर्रा के जनजीवन में व्याप्त सरकारी भ्रष्टाचार की समाप्ति और रोकथाम के लिए उपरायपाल ने न तो कोई समय सीमा निर्धारित की है, न ही यह बताया कि दैनिक भ्रष्टाचार पर रोकथाम की दिशा में नई सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? जो आम आदमी पार्टी श्रीमती शीला दीक्षित और उनके कार्यकाल के भ्रष्ट मंत्रियों, अधिकारियों को जेल भेजने की बात करके सत्ता में आयी, वहीं अब अरविन्द-अरविन्दर की सांठगांठ से कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
आशा के विपरीत
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली विधानसभा में आज उपरायपाल के अभिभाषण को दिल्ली की जनता की आशाओं के विपरीत बताते हुए कहा है कि आप पार्टी द्वारा तैयार किए गए इस दस्तावेज में न तो आप पार्टी की दिल्ली के चहुॅमुखी विकास के लिए किसी ठोस नीति का जिक्र किया गया है और न ही सरकार ने दिल्लीवासियों के प्रति प्रशासन को और अधिक चुस्त और दुरस्त बनाने के लिए कोई नई दिशा दी है। कांग्रेस पार्टी ने आप पार्टी पर अपने चुनाव घोषणा पत्र से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि उपरायपाल के अभिभाषण से दिल्ली की आम जनता को ठेस पहुॅची है। यह प्रतियिा आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक अरविन्दर सिंह व पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने संयुक्त रुप से जारी एक बयान में व्यक्त की।
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