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राज्य मंत्री लाल सिंह ने की 100 दिवसीय कार्य-योजना की प्रगति की समीक्षा
भोपाल। सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास एवं विमानन राज्य मंत्री श्री
लाल सिंह आर्य ने आज मंत्रालय में संबंधित तीनों विभाग की 100 दिवसीय
कार्य-योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने समय-सीमा में कार्य को किये
जाने के निर्देश दिये।
सामान्य प्रशासन विभाग
जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये स्व-अभिप्रमाणित शपथ-पत्र अमल में लाकर प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। शिक्षा प्रारंभ करने के प्रथम वर्ष में जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। इसके लिये एक बुक सर्कुलर भी तैयार किया जा रहा है। इससे संबंधित विभाग आदिम-जाति कल्याण एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल के शिक्षकों को नियमों की जानकारी हासिल हो सकेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिये एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। विभागों और उनके अधिकारियों की निगरानी और मूल्यांकन आनलाइन किया जायेगा। वर्तमान में विभागों का सतत मूल्यांकन होता है। अब अधिकारियों के परफार्मेंस मूल्यांकन के लिये ऑनलाइन व्यवस्था की जायेगी। इसके लिये विभागवार सूचकांक तथा मापदण्ड विभागों से जानकारी प्राप्त कर तय किये जा रहे हैं। प्रथम चरण में वर्क डिप्लायमेंट 5 विभाग लोक निर्माण, जल-संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग में यह व्यवस्था लागू करने की योजना है। इसके लिये संबंधितों को पत्र से अवगत करवा दिया गया है। संबंधितों से अब बैठक में चर्चा की जायेगी।
सामान्य प्रशासन विभाग
जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये स्व-अभिप्रमाणित शपथ-पत्र अमल में लाकर प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। शिक्षा प्रारंभ करने के प्रथम वर्ष में जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। इसके लिये एक बुक सर्कुलर भी तैयार किया जा रहा है। इससे संबंधित विभाग आदिम-जाति कल्याण एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल के शिक्षकों को नियमों की जानकारी हासिल हो सकेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिये एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। विभागों और उनके अधिकारियों की निगरानी और मूल्यांकन आनलाइन किया जायेगा। वर्तमान में विभागों का सतत मूल्यांकन होता है। अब अधिकारियों के परफार्मेंस मूल्यांकन के लिये ऑनलाइन व्यवस्था की जायेगी। इसके लिये विभागवार सूचकांक तथा मापदण्ड विभागों से जानकारी प्राप्त कर तय किये जा रहे हैं। प्रथम चरण में वर्क डिप्लायमेंट 5 विभाग लोक निर्माण, जल-संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग में यह व्यवस्था लागू करने की योजना है। इसके लिये संबंधितों को पत्र से अवगत करवा दिया गया है। संबंधितों से अब बैठक में चर्चा की जायेगी।
प्रशासन अकादमी सचिवालय और संचालनालय दोनों में ही मंत्रालय के कर्मचारियों
के लिये बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रही है। अकादमी द्वारा
जिलों में नियुक्त कर्मचारियों के लिये भी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया
जा रहा है। जिला-स्तरीय प्रशिक्षण के लिये मास्टर-ट्रेनर को प्रशिक्षित
किया जायेगा। बैठक में प्रशासन अकादमी के महानिदेशक श्री आई.एस. दाणी,
संचालक श्री राकेश अग्रवाल और प्रमुख सचिव श्री के. सुरेश उपस्थित थे।
विमानन विभाग
औद्योगिक जिले सिंगरोली में हवाई अड्डे के निर्माण के लिये कलेक्टर सिंगरोली द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके लिये जिले को 14 करोड़ का बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। हवाई अड्डे के निर्माण के लिये एसपीव्ही का गठन कर दिया गया है। डी.जी.सी.ए. द्वारा निर्धारित सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट को दृष्टिगत रखते हुए फ्लाइट डिस्पेचर तथा फ्लाइट ऑपरेशन असिस्टेंट के पद के लिये प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में साक्षात्कार समिति की बैठक 12-13 फरवरी को होगी। शेष पदों के लिये संविदा वेतन निर्धारण पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो गई है। बैठक में प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव उपस्थित थे।
नर्मदा घाटी विकास
नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने 100 दिवसीय कार्य-योजना की समीक्षा की और निर्देश दिये कि लक्ष्य को समय-सीमा में प्राप्त किया जाये। इस मौके पर प्रमुख सचिव श्री रजनीश वैश उपस्थित थे।
विमानन विभाग
औद्योगिक जिले सिंगरोली में हवाई अड्डे के निर्माण के लिये कलेक्टर सिंगरोली द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके लिये जिले को 14 करोड़ का बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। हवाई अड्डे के निर्माण के लिये एसपीव्ही का गठन कर दिया गया है। डी.जी.सी.ए. द्वारा निर्धारित सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट को दृष्टिगत रखते हुए फ्लाइट डिस्पेचर तथा फ्लाइट ऑपरेशन असिस्टेंट के पद के लिये प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में साक्षात्कार समिति की बैठक 12-13 फरवरी को होगी। शेष पदों के लिये संविदा वेतन निर्धारण पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो गई है। बैठक में प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव उपस्थित थे।
नर्मदा घाटी विकास
नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने 100 दिवसीय कार्य-योजना की समीक्षा की और निर्देश दिये कि लक्ष्य को समय-सीमा में प्राप्त किया जाये। इस मौके पर प्रमुख सचिव श्री रजनीश वैश उपस्थित थे।
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