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नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए डाटा ऑपलोड करें: सरकार
नई दिल्ली : सरकार ने सभी विभागों से अनिवार्य रूप से सभी आंकड़े इलेक्ट्रानिक प्रणाली में अपलोड करने को कहा है ताकि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) नियुक्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके।एसीसी की रिक्तियों से संबंधित निगरानी प्रणाली (एवीएमएस) को इस तरह से तैयार किया गया है कि वह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), स्वायत्त संगठनों, विधिक एचं नियामक निकायों के साथ मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की निगरानी सुनिश्चित करे।
एवीएमएस किसी मंत्रालय में सभी पदों का पूर्ण ब्यौरा प्रदान करता है जिसमें नियुक्ति के लिए एसीसी की मंजूरी जरूरी होती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी ज्ञापन के अनुसार, एवीएमएस को ठीक ढंग से लागू करने के लिए मंत्रालयों या विभागों को, उसी समय प्रणाली पर जरूरी डाटा डालना आवश्यक है।
ज्ञापन में कहा गया है कि, ऐसा पाया गया है कि प्रतिष्ठान अधिकारी संकाय की ओर से कहे जाने के बावजूद उपयोगकर्ता मंत्रालयों या विभागों द्वारा नियमित रूप से जरूरी आंकड़ा अपलोड नहीं किया जाता है। इसमें कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप प्रणाली के लिए अर्थपूर्ण परिणाम प्रदान करना असंभव हो गया है जिसका निगरानी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
ज्ञापन में कहा गया है कि शुक्रवार को केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को आदेश भेज दिया गया है जिसके अनुसार, सभी मंत्रालयों या विभाग एवीएमएस में जरूरी डाटा अपलोड करना सुनिश्चित करें। इस बारे में अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर भेजें जिसे एक अधिकारी प्रमाणित करे जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का नहीं हो। एसीसी का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और इसके सदस्य गृह मंत्री होते हैं।
एवीएमएस किसी मंत्रालय में सभी पदों का पूर्ण ब्यौरा प्रदान करता है जिसमें नियुक्ति के लिए एसीसी की मंजूरी जरूरी होती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी ज्ञापन के अनुसार, एवीएमएस को ठीक ढंग से लागू करने के लिए मंत्रालयों या विभागों को, उसी समय प्रणाली पर जरूरी डाटा डालना आवश्यक है।
ज्ञापन में कहा गया है कि, ऐसा पाया गया है कि प्रतिष्ठान अधिकारी संकाय की ओर से कहे जाने के बावजूद उपयोगकर्ता मंत्रालयों या विभागों द्वारा नियमित रूप से जरूरी आंकड़ा अपलोड नहीं किया जाता है। इसमें कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप प्रणाली के लिए अर्थपूर्ण परिणाम प्रदान करना असंभव हो गया है जिसका निगरानी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
ज्ञापन में कहा गया है कि शुक्रवार को केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को आदेश भेज दिया गया है जिसके अनुसार, सभी मंत्रालयों या विभाग एवीएमएस में जरूरी डाटा अपलोड करना सुनिश्चित करें। इस बारे में अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर भेजें जिसे एक अधिकारी प्रमाणित करे जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का नहीं हो। एसीसी का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और इसके सदस्य गृह मंत्री होते हैं।
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