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प्रदेश सरकार 24-25 फरवरी को पेश कर सकती है बजट
भोपाल। प्रदेश सरकार 2015-16 का बजट विधानसभा में 24 या 25 फरवरी को पेश कर सकती है। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से प्रस्तावित किया जा रहा है। बजट के सवा लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। करीब 34 दिन चलने वाले सत्र में 24 बैठकें होंगी। इसमें बजट पास कराने के साथ अन्य सरकारी-गैर सरकारी कामकाज किए जाएंगे। सत्र की तारीखों को लेकर अंतिम सहमति के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है।
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि 53 विभागों का बजट चर्चा करके पारित करने के लिए कम से कम 15 दिनों की दरकार होगी। इसे मद्देनजर रखते हुए बजट सत्र की तारीखें प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्ताव के अनुसार सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 18 फरवरी को शुरू होगा। अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर तीन दिन सदन में बहस होगी।
इसके पास होने के बाद वित्त मंत्री जयंत मलैया बजट पेश करेंगे। इस पर सामान्य चर्चा के बाद विभागवार विचार होगा। बताया कि बजट के अलावा सहकारी अधिनियम संशोधन विधेयक सहित अन्य विधेयकों पर चर्चा होगी। योजना विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना बजट 65 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये अभी 53 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। सूत्रों का कहना है कि गैर योजना और योजना बजट को मिलाकर ये सवा लाख करोड़ के आसपास पहुंच सकता है।
प्रश्न ऑनलाइन करने की तैयारीः
विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने इंडिया वन समाचार को बताया कि इस बार विधायकों को ऑनलाइन प्रश्न पूछने की सुविधा दी जा सकती है। इसके लिए पिछले सत्र में विधायकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इस बार ऑनलाइन के साथ स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के जरिए प्रश्न जमा कराने की सुविधा पर रहेगी पर आगे से पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया जाएगा।
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि 53 विभागों का बजट चर्चा करके पारित करने के लिए कम से कम 15 दिनों की दरकार होगी। इसे मद्देनजर रखते हुए बजट सत्र की तारीखें प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्ताव के अनुसार सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 18 फरवरी को शुरू होगा। अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर तीन दिन सदन में बहस होगी।
इसके पास होने के बाद वित्त मंत्री जयंत मलैया बजट पेश करेंगे। इस पर सामान्य चर्चा के बाद विभागवार विचार होगा। बताया कि बजट के अलावा सहकारी अधिनियम संशोधन विधेयक सहित अन्य विधेयकों पर चर्चा होगी। योजना विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना बजट 65 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये अभी 53 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। सूत्रों का कहना है कि गैर योजना और योजना बजट को मिलाकर ये सवा लाख करोड़ के आसपास पहुंच सकता है।
प्रश्न ऑनलाइन करने की तैयारीः
विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने इंडिया वन समाचार को बताया कि इस बार विधायकों को ऑनलाइन प्रश्न पूछने की सुविधा दी जा सकती है। इसके लिए पिछले सत्र में विधायकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इस बार ऑनलाइन के साथ स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के जरिए प्रश्न जमा कराने की सुविधा पर रहेगी पर आगे से पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया जाएगा।
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