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मानेसर प्लॉट आवंटन केस में हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा के ठिकानों पर CBI रेड
रोहतक : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। दरअसल ये छापे मानेसर प्लाॅट आवंटन के केस में मारे गए हैं। हुड्डा के रोहतक, दिल्ली, मानेसर, चंडीगढ़ आदि ठिकानों पर मारे गए हैं। हुड्डा के रोहतक स्थित निवास पर मारी गई सीबीआई की रेड में दर्जनभर से अधिक सीबीआई के अधिकारी भी शामिल हैं।
इतना ही नहीं हुड्डा पर शिकंजा कसने के लिए एक ही समय में कई स्थानों पर छापा मारा गया। इन स्थानों में रोहतक, दिल्ली, पंचकुला, मानेसर, गुड़गांव व चंडीगढ़ शामिल हैं। उनकी औद्योगिक इकाईयों पर भी छापेमारी की गई। सितंबर 2015 में सीबीआई ने हुड्डा के विरूद्ध मैनेजर प्लांट हेतु जमीन की धांधली में प्रकरण दर्ज किया था।
गौरतलब है कि हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका नाम लैंड डील मसले पर आया। इसके बाद उन पर नकेल कसना प्रारंभ हो गई।
क्या है मामला
दरअसल, कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को सुपुर्द किया गया था। आरोप है कि सरकार ने इस बेशकीमती जमीन को बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेच दिया था। 17 सितंबर 2015 को बीजेपी की खट्टर सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपा। इसके बाद सीबीआई ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों और प्राइवेट बिल्डर्स के खिलाफ जमीन अधिग्रहण में कथित अनियमितता को लेकर मामला दर्ज किया था। मामले के मुताबिक हरियाणा सरकार के ऑफिसर्स व प्राइवेट बिल्डर्स के बीच गठजोड़ था।
क्यों किया गया जमीन अधिग्रहण
दरअसल, हरियाणा सरकार ने आईएमटी मानेसर की स्थापना के लिए 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला के ग्रामीणों को सेक्शन 4, 6 और 9 के नोटिस थमा दिए थे। इसके बाद प्राइवेट बिल्डर्स ने किसानों को अधिग्रहण की धमकी देकर जमीनों के सौदे शुरू कर दिए और उनकी जमीन कम कीमतों पर खरीद ली। इसी दौरान डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ने 24 अगस्त 2007 को सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए बिल्डर द्वारा खरीदी गई जमीन को अधिग्रहण प्रोसेस से रिलीज कर दिया।
इतना ही नहीं हुड्डा पर शिकंजा कसने के लिए एक ही समय में कई स्थानों पर छापा मारा गया। इन स्थानों में रोहतक, दिल्ली, पंचकुला, मानेसर, गुड़गांव व चंडीगढ़ शामिल हैं। उनकी औद्योगिक इकाईयों पर भी छापेमारी की गई। सितंबर 2015 में सीबीआई ने हुड्डा के विरूद्ध मैनेजर प्लांट हेतु जमीन की धांधली में प्रकरण दर्ज किया था।
गौरतलब है कि हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका नाम लैंड डील मसले पर आया। इसके बाद उन पर नकेल कसना प्रारंभ हो गई।
क्या है मामला
दरअसल, कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को सुपुर्द किया गया था। आरोप है कि सरकार ने इस बेशकीमती जमीन को बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेच दिया था। 17 सितंबर 2015 को बीजेपी की खट्टर सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपा। इसके बाद सीबीआई ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों और प्राइवेट बिल्डर्स के खिलाफ जमीन अधिग्रहण में कथित अनियमितता को लेकर मामला दर्ज किया था। मामले के मुताबिक हरियाणा सरकार के ऑफिसर्स व प्राइवेट बिल्डर्स के बीच गठजोड़ था।
क्यों किया गया जमीन अधिग्रहण
दरअसल, हरियाणा सरकार ने आईएमटी मानेसर की स्थापना के लिए 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला के ग्रामीणों को सेक्शन 4, 6 और 9 के नोटिस थमा दिए थे। इसके बाद प्राइवेट बिल्डर्स ने किसानों को अधिग्रहण की धमकी देकर जमीनों के सौदे शुरू कर दिए और उनकी जमीन कम कीमतों पर खरीद ली। इसी दौरान डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ने 24 अगस्त 2007 को सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए बिल्डर द्वारा खरीदी गई जमीन को अधिग्रहण प्रोसेस से रिलीज कर दिया।
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