जल संसाधन विकास की किसानोन्मुखी पहल से सिंचन क्षमता का अधिकतम उपयोग होगा : नंदकुमारसिंह

भोपाल : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परड्रापमोर क्राप मिशन आरंभ करके देश में अधिकतम सिंचन क्षमता का लाभ सुनिश्चित किया है। मध्यप्रदेश में जल संसाधन विभाग ने पहली बार किसानोन्मुखी पहल करके किसानों का विश्वास अर्जित किया है। प्रदेश भर में सिंचाई संभागों में एक साथ इंजीनियर्स की बैठकें आयोजित कर मौजूदा बांध और नहरों की स्थिति का जायजा लेकर लक्ष्य निर्धारित किए गए। नहरों की टूट फूट, सिल्ट हटाने जैसे कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण कर दीपावली तक सिंचाई के प्रथम बाटरिंग के लिए सिंचाई परियोजनाओं को तैयार किया जा रहा है। इन बैठकों में आंचलिक काश्तकारों की मौजूदगी ने जो फीड बैक दिया सिंचन क्षमता का अधिकतम लाभ उत्पादन के रूप में प्राप्त होगा। नंदकुमारसिंह चैहान ने जल संसाधन विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के लिए मुख्यमंत्री  शिवराजसिंह चैहान, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की सामयिक पहल के लिए साधुवाद दिया है।

उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग की सक्रियता से प्रदेश के किसान आश्वस्त हुए है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश में किसानों की आय दोगुना होने का सपना पूरा होगा। प्रदेश में रबी के मौके पर नहरों से सिंचन क्षमता 24 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 28 लाख हैक्टेयर की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विकास के क्षेत्र में सरकार ने जल वितरण व्यवस्था को अधिक लोकोन्मुखी बना दिया है। जल उपभोक्ता समितियों को लोकतांत्रिक स्वरूप दिया जा रहा है। जल उपभोक्ता समितियों का चुनाव कार्यक्रम निर्धारित कर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को अधिक लोकव्यापीकरण किया जा रहा है। किसानों को जल वितरण में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए सिंचाई संभागों में चैपाल चर्चाएं आरंभ की गयी है। इससे व्यवस्था का लोकतांत्रिक स्वरूप निखरेगा। कहां, कब, कितना जल छोड़ जाना है इसमें किसानों का सहयोग लिया जायेगा।

देश की पहली लिंक परियोजना केन बेतवा होगी
नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर जल्दी ही काम आरंभ किया जा रहा है। इससे बुन्देलखण्ड अंचल की धरती की प्यास बुझेगी। केन्द्र सरकार ने भी प्राथमिकता वाली 99 सिंचाई परियोजनाओं में मध्यप्रदेश की 11 परियोजनाएं शामिल कर ली है और केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती ने इन 11 परियोजनाओं को पूरा कराने में केन्द्र सरकार का सहयोग सुनिश्चित किया है। इससे प्रदेश में हर खेत को पानी की प्रतिबद्धता पूरा करने में मदद मिलेगी।