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कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्र में तरक्की ने विकास दर को बुलंदी पर पहुंचाया : नंदकुमारसिंह चौहान



भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि देश में नीतिगत आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप अस्थाई तौर पर आयी गिरावट के बाद 15 महीनों में भारत की विकास दर दुनिया में अपनी गणना कराने में कामयाब हुई है और 7.2 प्रतिशत पहुँच गयी है जो प्रमाणित करती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की नीतियों की दिशा और दशा एक दम दुरूस्त और दूरदर्शितापूर्ण है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में नोटबंदी करके कालेधन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जीएसटी प्रणाली जुलाई 2017 में आरंभ करके एक देश एक टैक्स का मिशन आरंभ किया था। अस्थायी तौर पर जैसा हर परिवर्तन में निहित है कुछ असुविधा जनता को हुई लेकिन सभी ने खुशी खुशी उसे कबूल किया। जनता को भरोसा था कि आर्थिक सुधारों के पीछे श्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य देश को विश्व की कारोबारी दुनिया से जोड़ना और देश की आर्थिक विश्वसनीयता को अधिक प्रमाणिकता प्रदान करना है। देश की विकास दर में आया उछाल इस बात को प्रमाणित करता है।

चौहान ने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार के नेतृत्व में विकास दर की दुनिया में अलग पहचान बनाना केन्द्र के लिए संतोष का विषय है। इससे कांग्रेस और विपक्ष के उन आरोपों का जवाब स्वयं मिल जाता है जो बैंक घोटाले की आड़ में एनडीए सरकार पर मढ़े जा रहे है। जबकि बैंक घोटालों के लिए पूर्ववर्ती सरकारें ही जवाबदेह है। नीरव मोदी द्वारा बैंक में की गयी ठगी का प्रारंभ भी 2011 से हुआ जब देश में यूपीए 2 की सरकार थी और उसके प्रभावी राजनेता कर्ज देने के लिए बैंकों पर दबाव बनाते रहे। कोर बैंकिंग को विश्व की व्यवस्था से जोड़ने, चैक बैलेंस की कोई चिंता नहीं की गयी। एनडीए सरकार ने नियमों, कानूनों में संशोधन करने और कड़ाई बरतने के जो कदम उठाए है वे यूपीए सरकार उठा सकती थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

उन्होंनें कहा कि देश के कोयला, इस्पात, सीमेंट, पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों ने इस दौरान प्रगति की राह में अच्छी छलांग लगायी है। इस दरम्यान किसी क्षेत्र में न तो भ्रष्टाचार होने दिया गया न घपला होने दिया गया। श्रमिक शक्ति ने विकास दर को शीर्ष पर पहंुचा कर अर्थशास्त्रियों को भी आश्चर्य चकित किया है। तथापि नरेन्द्र मोदी सरकार आत्म मुग्धता से मुक्त लगातार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में लगी है। मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन, सातवें वेतनमान जैसे सुधारात्मक कदम उठाए और देश के वित्तीय घाटे को भी संतुलित किया है। जो एक बड़ी उपलब्धि है।

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