BHOPAL NEWS : बेरोजगार सेना ने जारी किया स्किल डेवलपमेंट योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड
स्किल डेवलपमेंट योजनाओं में पूरी तरह विफल रही है मोदी और शिवराज सरकार
रोजगार नहीं भ्रष्टाचार के लिए बनी है स्किल डेवलपमेंट योजनाएं
भोपाल : आज बेरोजगार सेना द्वारा अप्सरा रेस्टोरेंट, पॉलिटेक्निक चौराहे पर प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गयी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेरोजगार सेना प्रमुख अक्षय हुँका, कोर कमिटी सदस्य प्रदीप नापित, संजय मिश्रा, दिनेश वर्मा, पियूष मिश्रा, रोहित पांडेय और दर्शन कोरी शामिल हुए। प्रेस कांफ्रेंस में बेरोजगार सेना द्वारा स्किल डेवलपमेंट योजना का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया।
ज्ञात हो 26 जुलाई को भोपाल में NSDC (नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) की कौशल विकास कार्यशाला में कौशल विकास राज्यमंत्री श्री अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को भाजपा में जोड़ो। उन्होंने युवाओं को भ्रमित करते हुए कहा कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं जबकि सत्य यह है कि स्किल इंडिया पूरी तरह से फ्लॉप योजना है और इसमें युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही पर कुछ धन्ना सेठों को बहुत पैसा मिल रहा है।
इस कारण बेरोजगार सेना ने कौशल विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विस्तृत अध्यन किया और जनता के सामने उसकी रिपोर्ट पेश की।
क्या है स्किल डेवलपमेंट की सत्यता:
स्किल डेवलपमेंट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा मुख्यतः निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं:
(1) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY): पिछले 4 वर्षों में इस योजना के माध्यम से 7,88,000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी दिलाना था लेकिन केवल 5,70,516 लोगों को ट्रेनिंग और मात्र 3,48,161 लोगों को नौकरी मिली। स्पष्ट तौर पर सरकार इस योजना के ट्रेनिंग के लक्ष्य से लगभग 30% पीछे रही है। रोजगार का लक्ष्य तो 50% भी पूरा नहीं हुआ है।
(2) दीनदयाल अंत्योदय योजना - नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन (DAY-NLUM): यह योजना भी DDUGKY की तरह ही है किन्तु यह शहरी गरीबों के लिए है। शहरी क्षेत्रों में तो इसका कोई भौतिक लक्ष्य ही नहीं रखा गया है। पिछले 2 वर्षों में केवल मध्यप्रदेश में ही लगभग 3 लाख लोग इसमें ट्रेनिंग ले चुके हैं लेकिन उनमें से 25% लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है।
(2) दीनदयाल अंत्योदय योजना - नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन (DAY-NLUM): यह योजना भी DDUGKY की तरह ही है किन्तु यह शहरी गरीबों के लिए है। शहरी क्षेत्रों में तो इसका कोई भौतिक लक्ष्य ही नहीं रखा गया है। पिछले 2 वर्षों में केवल मध्यप्रदेश में ही लगभग 3 लाख लोग इसमें ट्रेनिंग ले चुके हैं लेकिन उनमें से 25% लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है।
(3) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: इस योजना के दुसरे चरण 2016-2020 में पहले 2 वर्ष में 22.79 लाख लोगों ने दाखिला लिए और केवल एक तिहाई (7.59 लाख) लोगों को नौकरी मिली। मध्यप्रदेश में 2.26 लाख में से मात्र 30% (68 हजार) लोगों को नौकरी मिली। जबकि इसका लक्ष्य 70% रखा गया था।
लगभग सभी योजनाओं में दी जानी वाली ट्रेनिंग डीटीपी, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटी पार्लर, टैली आदि की है जिसकी फीस संस्थानों को 30 से 40 हजार दी जाती है। खुले बाजार में यह ट्रेनिंग 5 से 7 हजार में उपलब्ध है। साफ़ तौर पर इससे ट्रेनिंग देने वाले संस्थाओं को भारी फायदा हो रहा है और जनता का टैक्स का पैसा कौशल विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है।
प्रदेश स्तर पर इन 3 योजनाओं के अलावा 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारम्भ की गयी थीं। इन योजनाओं की शुरुआत में मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के माध्यम से 13 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जाएगा लेकिन बाद में अचानक इसे बदल कर ढाई लाख कर दिया गया।
(1) मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना: 2017-18 में प्रारम्भ हुई इस योजना में प्रतिवर्ष ढाई लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य था। इसके लिए भोपाल के बड़े बड़े होटलों में इसके मार्केटिंग इवेंट आयोजित किये गए। सरकारी आईटीआई के माध्यम से mponline पर ढाई लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन भी कराये गए और अख़बारों की सुर्खियां बटोरी गयी। बाद में प्राइवेट कंपनियों को टेंडर के माध्यम से बुलाया गया, लेकिन अंत में एक भी छात्र को प्रशिक्षण नहीं दिया गया।
(2) मुख्यमंत्री कौशल्या योजना: यह योजना हू-ब-हू मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना जैसी है, केवल फर्क यह है कि यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। इस योजना का लक्ष्य 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करना था किन्तु 2017-18 में एक भी महिला को इस योजना द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया गया।
इन सभी जानकारियों से स्पष्ट है कि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की शिवराज सरकार, दोनों स्किल डेवलपमेंट में पूरी तरह फेल हुई हैं, और इस योजना का उद्देश्य रोजगार उत्पन्न करना नहीं बल्कि पैसे कमाना है।
अक्षय हुँका ने चेतावनी दी कि यदि सरकार युवाओं को भ्रमित करके चुनावी फायदा उठाने के लिए स्किल डेवलपमेंट यात्रा (स्किल ऑन व्हील) निकालेगी तो बेरोजगार सेना भी हर जिले में जनता के सामने सच रखने के लिए "रोजगार हुंकार यात्रा" निकालेगी।
रिपोर्ट कार्ड
योजना का नाम प्रदेश में स्थिति केंद्र में स्थिति
DDUGKY फेल फेल
DAY-NLUM फेल फेल
PMKVY फेल फेल
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना फेल N/A
मुख्यमंत्री कौशल्या योजना फेल N/A
DDUGKY फेल फेल
DAY-NLUM फेल फेल
PMKVY फेल फेल
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना फेल N/A
मुख्यमंत्री कौशल्या योजना फेल N/A
No comments
सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com