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MP NEWS : मध्यप्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी, तीन नए मेडिकल कॉलेज सहित कैबिनेट बैठक में अन्य फैसले
भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के तीन नए मेडिकल कॉलेज खंडवा, रतलाम और विदिशा को एमसीआई की मान्यता मिल गई, इसके बाद इस सत्र से ही इन मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से एडमिशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पास करने के बाद सरकार का दावा है कि वह देश का पहला राज्य है, जिसने वकीलों को हिंसा से सुरक्षा देने के लिए ऐसा कानून बनाने जा रहा है।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर मुहर लगाई गई है। इस एक्ट के तहत कोर्ट में वकीलों के कामकाज में बाधा डालने उन पर अनुचित दबाव बनाने पर एक से सात साल की सजा और 10 हजार जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तेंदुपत्ता की 400 करोड़ राशि का वितरण जल्द करने का फैसला किया गया है। चीन के द्वारा सोयाबीन पर लगे प्रतिबंध पर भी जल्द मजबूत कदम उठाया जाएगा।
पुलिस आरक्षक भर्ती में मिली 3 सेमी की छूट :पुलिस आरक्षक भर्ती में युवतियों को ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की छूट देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में मंजूर किया गया है। अभी युवतियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 158 सेंटीमीटर है, जिसे घटाकर 155 सेंटीमीटर किया गया है। सरकार के इस निर्णय का लाभ सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर और आरक्षक के पदों पर होने वाली भर्ती में मिलेगा।
सरकार कराएगी नर्मदा के तट पर लगाए गए पौधों का सत्यापन : इसके अलावा पिछले साल नर्मदा नदी के दोनों तट पर लगाए गए पौधों का सत्यापन कराएगी। सरकार ने सरकार ने इस साल एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। विभाग ने तय किया है कि जितना बजट उतने ही पौधे लगाए जाएंगे। घटिया पौधे देने के मामले में धार के उपसंचालक को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। गुणवत्ताहीन पौधों की सप्लाई करने वाली नर्सरी के खिलाफ भी कार्यवाही होगी।
इन प्रस्तावों पर मुहर
- खंडवा जिले में सिंचाई योजना के लिए भूअर्जन एवं पुनर्वास के राशि मंजूर।
- ग्वालियर मेडिकल में कैंसर के इलाज के लिए मशीन खरीदने की अनुमति।
- कार्यभारित स्थापना में कार्यरत एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी।
- सोयाबीन को लेकर मप्र का एक प्रतिनिधि मंडल चीन जाएगा, ताकि मप्र का सोयाबीन चीन निर्यात किया जा सके।
- राजस्व संहिता में राहत राशि में संशोधन को मंजूरी।
- फसल नुकसान में रहत राशि बढ़ाई गई, केले, नीबू सहित अन्य फसलों में।
- जेम से खरीदी में मप्र देश में अव्वल राज्य बना।
- 23 जुलाई को एससी/एसटी के बच्चों का छात्रावास प्रवेश उत्सव एक साथ मनाया जाएगा।
- न्यायालय के अंदर निजी सचिवों और निजी सहायको की मांग हुई पूरी।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर मुहर लगाई गई है। इस एक्ट के तहत कोर्ट में वकीलों के कामकाज में बाधा डालने उन पर अनुचित दबाव बनाने पर एक से सात साल की सजा और 10 हजार जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तेंदुपत्ता की 400 करोड़ राशि का वितरण जल्द करने का फैसला किया गया है। चीन के द्वारा सोयाबीन पर लगे प्रतिबंध पर भी जल्द मजबूत कदम उठाया जाएगा।
पुलिस आरक्षक भर्ती में मिली 3 सेमी की छूट :पुलिस आरक्षक भर्ती में युवतियों को ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की छूट देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में मंजूर किया गया है। अभी युवतियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 158 सेंटीमीटर है, जिसे घटाकर 155 सेंटीमीटर किया गया है। सरकार के इस निर्णय का लाभ सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर और आरक्षक के पदों पर होने वाली भर्ती में मिलेगा।
सरकार कराएगी नर्मदा के तट पर लगाए गए पौधों का सत्यापन : इसके अलावा पिछले साल नर्मदा नदी के दोनों तट पर लगाए गए पौधों का सत्यापन कराएगी। सरकार ने सरकार ने इस साल एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। विभाग ने तय किया है कि जितना बजट उतने ही पौधे लगाए जाएंगे। घटिया पौधे देने के मामले में धार के उपसंचालक को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। गुणवत्ताहीन पौधों की सप्लाई करने वाली नर्सरी के खिलाफ भी कार्यवाही होगी।
इन प्रस्तावों पर मुहर
- खंडवा जिले में सिंचाई योजना के लिए भूअर्जन एवं पुनर्वास के राशि मंजूर।
- ग्वालियर मेडिकल में कैंसर के इलाज के लिए मशीन खरीदने की अनुमति।
- कार्यभारित स्थापना में कार्यरत एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी।
- सोयाबीन को लेकर मप्र का एक प्रतिनिधि मंडल चीन जाएगा, ताकि मप्र का सोयाबीन चीन निर्यात किया जा सके।
- राजस्व संहिता में राहत राशि में संशोधन को मंजूरी।
- फसल नुकसान में रहत राशि बढ़ाई गई, केले, नीबू सहित अन्य फसलों में।
- जेम से खरीदी में मप्र देश में अव्वल राज्य बना।
- 23 जुलाई को एससी/एसटी के बच्चों का छात्रावास प्रवेश उत्सव एक साथ मनाया जाएगा।
- न्यायालय के अंदर निजी सचिवों और निजी सहायको की मांग हुई पूरी।
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