कमलनाथ सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 5 लाख किसान होंगें 'कर्जमाफी' योजना से बाहर | MP NEWS

भोपाल।  किसान कर्जमाफी का वादा निभाना अब प्रदेश की कमलनाथ सरकार के लिए भारी पड़ता जा रहा है। सरकार इससे बचने के लिए नित नए नियम बना रही है। खबर है कि अब सरकार ने कर्जमाफी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश के पांच लाख किसान योजना से बाहर हो जाएंगें। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य गरीब किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाना है। ।सरकार के इस फैसले के बाद किसानो में आक्रोश बढ़ने के आसार है। वही बीजेपी भी इसे मुद्दा बनाकर सरकार का घेराव कर सकती है।

दरअसल, किसानों की कर्जमाफी को लेकर प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने नया प्रारुप तैयार किया है।जिसके तहत  प्रदेश में जिन किसानों पर दो लाख रुपए से एक रुपया भी ज्यादा कर्ज है तो सरकार उनका कर्ज माफ नहीं करेगी। माना जा रहा है कि ऐसे में पांच लाख किसान कर्जमाफी योजना से बाहर किए जाएंगे। सरकार के नए प्रारूप के अनुसार अब केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ होगा, जिन पर दो लाख रुपए तक का कर्ज है।सरकार का मानना है कि बैंक उन्हीं किसानों को दो लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज देती है जो संपन्न हैं। ऐसे में इस योजना का मकसद गरीब किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करना है।

कमल नाथ सरकार ने कर्जमाफी के लिए यूपीए सरकार, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश सरकार के मॉडल को अपनाया है। यूपीए सरकार के समय केंद्र में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने इसी तरह निश्चित राशि तक कर्ज माफी दी थी। यही मॉडल महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश सरकार ने लागू किया।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। सरकार बनी तो कर्जमाफी वाले 37 लाख किसानों की सूची तैयार की गई। इसमें ऐसे पांच लाख किसान भी शामिल थे, जिनका कर्ज 2.10 लाख, 2.50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है। सरकार ने अब तय किया है कि इनका कर्ज माफ नहीं किया जाएगा।