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सभी जिला सहकारी बैंकों में प्रशासकों की नियुक्ति की जाए
भोपाल । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष एवं
पूर्व मंत्री भगवानसिंह यादव ने आज बयान जारी कर सभी 38 जिला कृृषि ग्रामीण
विकास बैंकों एवं जिला सकहारी केंद्रीय बैंकों में तत्काल प्रशासक नियुक्त
करने की मांग की है। आपने कहा है कि राज्य सरकार ने कार्यकाल समाप्त हो
जाने के बाद भी अवैध रूप से कार्यरत 27 जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों,
उपाध्यक्षों एवं संचालकों से इस्तीफे ले लिये हैं, लेकिन रिजर्व बैंक से
अनुमति न मिलने के कारण ये लोग अब भी अवैध रूप से पदों पर काम कर रहे हैं।
आपने आरोप लगाया है कि दरअसल सरकार इस तरह अपने चहेते व्यक्तियों को सहकारी
बैंकों में पद पर बने रहने की पात्रता समाप्त होने के बाद भी खुलकर खेलने
का मौका दे रही है।
श्री यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने आरएसएस विचारधारा के सुभाष मांडगे को म.प्र. दुग्ध महासंघ का अध्यक्ष मनोनीत किया था। इनसे भी पिछले दिनों इस्तीफा तो ले लिया गया है, लेकिन वास्तव में भाजपा सरकार आरएसएस के दबाव में उनको ऐन-केन-प्रकारेण इस पद पर आगे भी बनाये रखना चाहती है। उसके लिए अवैध तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने का नाटक किया जा रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रदेश में सात दुग्ध महासंघ हैं। नियमानुसार चुनाव कराने के लिए सात में से आधे से अधिक या पांच दुग्ध महासंघों के प्रतिनिधि निर्वाचित होना आवश्यक है, जबकि अभी 2 या 3 प्रतिनिधि ही निर्वाचित हुए हैं। ऐसी दशा में निर्वाचन की विधि सम्मत प्रक्रिया किसी भी हालत में संपन्न कराना संभव नहीं है। आपने अवैध निर्वाचन प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
श्री यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने आरएसएस विचारधारा के सुभाष मांडगे को म.प्र. दुग्ध महासंघ का अध्यक्ष मनोनीत किया था। इनसे भी पिछले दिनों इस्तीफा तो ले लिया गया है, लेकिन वास्तव में भाजपा सरकार आरएसएस के दबाव में उनको ऐन-केन-प्रकारेण इस पद पर आगे भी बनाये रखना चाहती है। उसके लिए अवैध तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने का नाटक किया जा रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रदेश में सात दुग्ध महासंघ हैं। नियमानुसार चुनाव कराने के लिए सात में से आधे से अधिक या पांच दुग्ध महासंघों के प्रतिनिधि निर्वाचित होना आवश्यक है, जबकि अभी 2 या 3 प्रतिनिधि ही निर्वाचित हुए हैं। ऐसी दशा में निर्वाचन की विधि सम्मत प्रक्रिया किसी भी हालत में संपन्न कराना संभव नहीं है। आपने अवैध निर्वाचन प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
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