नक्सलवाद का हल खोजने को कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे: राजनाथ
नई दिल्ली : देश की पेचीदा सुरक्षा समस्याओं को सुलझाने की राजग सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शित करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि नक्सलवाद और उग्रवाद जैसे मुद्दों का समाधान खोजने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद राजनाथ ने नक्सलियों और उग्रवादियों की हिंसा को समाप्त करने और जवानों का मनोबल ऊंचा करने के नई सरकार के संकल्प का जिक्र किया।
सूत्रों के मुताबिक राजनाथ ने कहा कि ये उनकी निजी राय है कि यदि सभी राज्यों और केन्द्र सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति है तो नक्सलवाद की समस्या से निपटा जा सकता है। इस बीच एक सरकारी बयान में कहा गया कि राजनाथ ने सीआरपीएफ (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल) को आश्वासन दिया कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों को अधिक भत्ते देने की मांग पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा।
बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि वह वित्त मंत्रालय के साथ ये मुद्दा उठाएंगे और गृह मंत्रालय इन मुद्दों का समर्थन करेगा। सीआरपीएफ मुख्यालय पर राजनाथ ने लगभग डेढ घंटा बिताया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए दूरसंचार विभाग से बात करेगा। महानिदेशक दिलीप त्रिवेदी के नेतृत्व में बल ने मंत्री को एक प्रस्तुतिकरण दिया। त्रिवेदी ने बताया कि हमने गृह मंत्री से अपनी कठिनाइयों का जिक्र किया। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह हमारी मदद करेंगे।
राजनाथ ने सीआरपीएफ अधिकारियों से एक बेहतर संयोजित टीम के रूप में कार्य करने को कहा। साथ ही आश्वासन दिया कि उन्हें उनके मंत्रालय की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद राजनाथ ने नक्सलियों और उग्रवादियों की हिंसा को समाप्त करने और जवानों का मनोबल ऊंचा करने के नई सरकार के संकल्प का जिक्र किया।
सूत्रों के मुताबिक राजनाथ ने कहा कि ये उनकी निजी राय है कि यदि सभी राज्यों और केन्द्र सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति है तो नक्सलवाद की समस्या से निपटा जा सकता है। इस बीच एक सरकारी बयान में कहा गया कि राजनाथ ने सीआरपीएफ (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल) को आश्वासन दिया कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों को अधिक भत्ते देने की मांग पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा।
बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि वह वित्त मंत्रालय के साथ ये मुद्दा उठाएंगे और गृह मंत्रालय इन मुद्दों का समर्थन करेगा। सीआरपीएफ मुख्यालय पर राजनाथ ने लगभग डेढ घंटा बिताया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए दूरसंचार विभाग से बात करेगा। महानिदेशक दिलीप त्रिवेदी के नेतृत्व में बल ने मंत्री को एक प्रस्तुतिकरण दिया। त्रिवेदी ने बताया कि हमने गृह मंत्री से अपनी कठिनाइयों का जिक्र किया। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह हमारी मदद करेंगे।
राजनाथ ने सीआरपीएफ अधिकारियों से एक बेहतर संयोजित टीम के रूप में कार्य करने को कहा। साथ ही आश्वासन दिया कि उन्हें उनके मंत्रालय की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा।

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